भोपाल, Mohan Cabinet Meeting: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य के सभी जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जायेंगे. इनमें विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय की पढ़ाई होगी. प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी तो प्रवेश प्रक्रिया से लेकर परीक्षा तक स्वायत्तता मिलेगी। प्रयास रहेगा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से कॉलेज प्रारंभ हो जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इन कॉलेजों के लिए 1845 शैक्षणिक और 387 गैर शैक्षणिक पदों को मंजूरी दी गयी |
आपको बता दें कि जब डॉ. मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे
तब इस दिशा में काम शुरू किया गया था. पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के लिए जिले के ऐसे कॉलेजों का चयन किया जाएगा, जिनकी क्षमता तीन हजार प्रवेश की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर जिले में एक ऐसे कॉलेज की परिकल्पना की गई है, जहां सभी संकायों की पढ़ाई हो, छात्रों को सारी सुविधाएं यानी प्रयोगशालाएं, खेल मैदान और परिवहन सुविधाएं मिलें। जिले के अग्रणी महाविद्यालय को पीएम उत्कृष्ट महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध करना आसान हो जाएगा
स्वास्थ्य नीति एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं नियंत्रण में सुविधा होगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अनुसार, नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को छोड़कर, विश्वविद्यालय चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा आदि में पाठ्यक्रम चलाएंगे। संबंधित संस्थान द्वारा पेश किए जाते हैं।
मोहन यादव कैबिनेट बैठक के बाद
मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा में कहा कि विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू होगा. सभी मंत्री इसकी तैयारी कर लें. विपक्ष के सवालों का तथ्यात्मक जवाब दें. लोकसभा चुनाव का समय भी नजदीक आ गया है. इसके लिए तैयारी शुरू कर दें. अधिक से अधिक दौरे करें और सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करें।उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार सभी वर्गों के हित के लिए काम कर रही है. विकास भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। ऐसे सभी लाभार्थियों से संवाद किया जाए। अधिक से अधिक दौरे करें और विकास कार्यों का निरीक्षण भी करें। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में जुट जाएं |
खनिज क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है मध्य प्रदेश
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित खनिज सम्मेलन में मध्य प्रदेश की सराहना की गयी. सर्वाधिक खनन ब्लॉकों की नीलामी के लिए मध्य प्रदेश को पुरस्कृत किया गया है। भारत सरकार के मापदण्डों के आधार पर प्रदेश खनिज क्षेत्र में आगे है। इससे बेहतर काम हो सकेगा. राज्य की इस उपलब्धि पर मंत्रियों ने मेज थपथपाकर खुशी जताई.
कैबिनेट में ये निर्णय भी हुए
- मध्यप्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ किए जाएंगे.
- जनजातीय कार्य विभाग के अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षक कर्मचारियों को छठवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा.
- रतलाम के बैराज बांध पर मंझुलिया समूह जल परियोजना स्वीकृत की गई है, इसमें जनजातीय क्षेत्र के लगभग 1 हजार से ज्यादा परिवारों को पीने का पानी मिल सकेगा.
- जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन को मंजूरी दी गई है.
