Agradoot Portal Of MP Government: सीएम डॉ. मोहन यादव ने लॉन्च किया “एग्रडूट पोर्टल”, प्रिय बहनों को भेजा पहला संदेश, नागरिकों तक आसानी से पहुंचेगी योजनाओं की जानकारी
Agradoot Portal Of MP Government: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार नागरिकों तक पारदर्शिता के साथ योजनाओं से संबंधित.....
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मध्य प्रदेश, Agradoot Portal Of MP Government: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार नागरिकों तक पारदर्शिता के साथ योजनाओं से संबंधित जानकारी पहुंचाने और हितग्राहियों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए संचार क्रांति का भरपूर उपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज मंत्रालय में जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार अग्रदूत पोर्टल का शुभारंभ किया। सूचना ही शक्ति है के मंत्र को सार्थक करने वाला अग्रदूत पोर्टल अपने आप में एक अनूठी पहल है। नागरिकों की सुविधा एवं त्वरित जानकारी के लिए किसी भी राज्य का जनसंपर्क विभाग के लिए इस तरह की अभिनव पहल पहली बार की गई है।लांचिग के अवसर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पहला मैसेज लाडली बहनों को भेजा। यह मैसेज सावन में रक्षाबंधन के शगुन स्वरूप 1 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए अंतरित करने संबंधी है ।
Agradoot Portal Of MP Government: क्या है अग्रदूत पोर्टल
मध्यप्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया अग्रदूत पोर्टल सूचना ही शक्ति है की पहल पर काम करेगा। यह लक्षित समूह तक सिंगल क्लिक में सूचनाएं प्रसारित करने के लिए जनसंपर्क विभाग की अभिनव पहल है। अग्रदूत पोर्टल द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के टार्गेट ऑडियंस तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी पोर्टल के माध्यम से त्रिस्तरीय रिव्यू के बाद संदेश लोकप्रिय मोबाइल मैसेजिंग एप – व्हाट्सअप पर शेयर किया जाएगा एवं इसके माध्यम से एक साथ मल्टी मीडिया मैसेज ( ग्राफिक्स, टैक्स्ट, लिंक, वीडियो) भी शेयर किए जा सकेंगे। इसके माध्यम से नागरिकों तक आसानी से सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी।
Agradoot Portal Of MP Government: अग्रदूत पोर्टल की विशेषताएँ
अग्रदूत पोर्टल सूचना क्रांति के क्षेत्र में अभिनव पहल है। इसके माध्यम से कम समय में भी लक्षित नागरिकों तक पहुंच बनाई जा सकेगी। कम समय में ही सूचना प्रसार, व्यापक संचार, समग्र डेटाबेस का उपयोग, WhatsApp के माध्यम से सूचना का प्रसार, सिंगल क्लिक आधारित, यूजर फ्रेंडली, त्रिस्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया संपन्न होगी जिससे मध्यप्रदेश में नागरिकों को पारदर्शिता के साथ सुशासन भी उपलब्ध होगा।