Bemetara Blast: शरीर को गला सकता है खतरनाक एसिड, धरने पर बैठे ग्रामीण बोले- टैंकर से अब भी हो रहा है रिसाव

बेमेतरा,Bemetara Blast: बेमेतरा जिले के ग्राम पिरदा की बारूद फैक्ट्री में हुए (Bemetara Blast) हादसे की न्यायिक जांच बुधवार से शुरू हो रही है. इसमें सबसे अहम पहलू सुरक्षा मानकों का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि यहां रखा एसिड टैंकर अभी भी लीक हो रहा है. अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा शरीर पर गिर जाए तो शरीर पिघल सकता है। वहीं, हादसे के चौथे दिन भी ग्रामीण फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठे हैं.

(Bemetara Blast) इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक,

फैक्ट्री प्रबंधन ने पीड़ित परिजनों को लेकर एक बैठक भी बुलाई थी. जिसमें हादसे के शिकार लोगों के परिजनों को फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा घोषित राशि की जानकारी दी गई। जिस पर मृतक के परिजन उक्त मुआवजे से संतुष्ट नहीं हुए और बैठक में नाराजगी व्यक्त कर लौट गये.हालांकि इससे पहले भी ग्रामीण और मृतक के परिजन फैक्ट्री के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे थे, लेकिन तेज धूप और कलेक्टर की अपील के बाद उनकी संख्या पहले से कम हो गई. बाकी घटना स्थलों पर मलबा हटाने का काम अंतिम चरण में है, जिससे स्थिति अब सामान्य बनी हुई है.

मजिस्ट्रेट जांच भी हुई शुरू

जिला प्रशासन के द्वारा घोषित मजिस्ट्रेट की टीम मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंची और जांच के लिए तैयारी करते हुए जांच के सभी बिंदुओं के आधार पर नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। कलेक्टर बेमेतरा रणवीर शर्मा की मानें तो जांच के उपरांत ही कंपनी की खामियां या लापरवाही की बात सामने आ पाएगी। जिसके बाद ही कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकेगी। दूसरी तरफ मजदूरों के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बहरहाल तमाम हालातों के चलते प्रशासन एवं पुलिस सुरक्षा के लिहाज से फैक्ट्री के आसपास मौजूद हैं, ताकि किसी तरह के कोई अप्रिय हालत न बनने पाए।

72 घंटे बाद भी एफआइआर नहीं

बेमेतरा पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी के बोरसी प्लांट में हुए भीषण ब्लास्ट में अब तक एफआइआर दर्ज नहीं किए जाने के संबंध में जिला कलेक्टर बेमेतरा और पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के नाम ज्ञापन दिया है। जिसमें उन्होंने मांग की है कि ब्लास्ट को हुए अब तक चार दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कंपनी संचालक और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज नहीं की गई है। जिससे साफ जाहिर होता है कि पूरे प्रकरण को शासन-प्रशासन दबाने की कोशिश कर रही है।

परिवार को स्पष्ट जानकारी भी नहीं मिल रही

साथ ही साथ मानवता को तार-तार करते हुए अब तक शासन प्रशासन द्वारा घटना में शामिल मजदूर और कर्मचारियों की निश्चित जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि स्वजन पिछले तीन दिनों से भूखे प्यासे फैक्ट्री के सामने इस आस में बैठे हुए हैं कि गायब लोगों के बारे में शासन-प्रशासन द्वारा कोई जानकारी दी जाएगी कि वह जीवित है अथवा नहीं। जोकि अब तक किसी भी प्रकार से उन्हें जानकारी नहीं दी गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा- दोषियों को किसका संरक्षण मिल रहा है

हादसे के चार दिनों बाद भी एफआइआर नहीं होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि घटना के 72 घंटे के बाद भी एफआइआर क्यों नहीं की गई? राजधानी से महज 22 किमी. दूर गांव में फैक्ट्री में धमाके से लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए। प्रशासन को अब तक गायब लोगों की जानकारी नहीं मिल पाई है। दोषियों को किसका संरक्षण मिल रहा है। अब तक कितने मजदूर लापता है।

बघेल ने सवाल पूछा कि क्या प्रशासन ने फैक्ट्री प्रबंधन से पूछा है कि घटना वाले दिन कितने मजदूर काम पर गए थे? क्षमता से अधिक रखी विस्फोटक सामग्री को क्यों निकाला जा रहा है? जांच में विस्फोटक सामग्री की मात्रा क्या दर्ज की जाएगी? प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को जो मुआवज़ा देने की घोषणा की है उसे लेने से ग्रामीणों ने इंकार कर दिया है। क्या प्रशासन मुआवजा बढ़ाएगा?इसी मामले पर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह गंभीर घटना है। सरकार को गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन अब तक यह गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं। आखिरकार उन्हें पहुंचने में देरी क्यों हो रही है।