इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
भोपाल : भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों ने राशन नहीं मिलने को लेकर परिजनों सहित कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। वे पिछले कई महीनों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। दर-दर भटकने और संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद उन्हें राशन का कोटा नहीं मिल रहा है।
‘पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा’ के आह्वान पर बड़ी संख्या में गैस पीड़ित व निराश्रित पेंशनभोगी महिलाओं ने बीपीएल कार्ड व खाद्यान्न पात्रता पर्ची लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। संस्था के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव ने आरोप लगाया कि खाद्य विभाग के अधिकारी गरीब परिवारों की समस्याओं के प्रति नकारात्मक रवैया अपना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि नगर निकाय के वार्ड कार्यालय में बीपीएल सूची में नाम दर्ज होने और समग्र आईडी में पंजीकृत सभी सदस्यों के सत्यापन के बाद भी राशन पात्रता पर्ची में परिवार के सभी सदस्यों के नाम नहीं आ रहे हैं। पात्रता पर्ची का सत्यापन नगर निगम द्वारा बीपीएल सर्वे के आधार पर किया जाता है। परिवार के सभी सदस्यों के आचरण को रिकॉर्ड करने के बाद, स्थानीय निकाय द्वारा डीएसओ/जेएसओ को पात्रता पर्ची की सिफारिश की जाती है। इसके बाद इसे एनआईसी को किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में विभाग को एक साल से ज्यादा का समय लग जाता है। जिससे गरीब परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल पाता है।
संस्था के अध्यक्ष नामदेव ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने दो वर्ष पूर्व घोषणा की थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पंजीकृत सभी 25 श्रेणी के गरीब परिवारों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी कर राशन दिया जायेगा। वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को भी प्राथमिकता पात्र श्रेणी में शामिल किया गया है। जिनकी संख्या भोपाल में 40 हजार से अधिक है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा आज तक खाद्यान्न पात्रता पर्ची उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिससे गरीब पेंशनभोगी खाद्यान्न के लाभ से वंचित हैं।
