Delhi Water Crisis: गर्मी के कारण दिल्ली में भारी जल संकट, अरविंद केजरीवाल सरकार ने समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की…

नई दिल्ली, Delhi Water Crisis: दिल्ली में गर्मी जारी है और इस वजह से पानी का संकट बढ़ता जा रहा है. इस बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार (मई 31, 2024) को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल सरकार ने अपनी याचिका में मांग की है कि जल संकट (Delhi Water Crisis) को देखते हुए हरियाणा, यूपी से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जाए। और एक महीने के लिए हिमाचल प्रदेश। दिल्ली सरकार ने यह याचिका ऐसे समय दायर की है जब जल संसाधन मंत्री आतिशी ने हाल ही में भाजपा शासित राज्य हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का यमुना जल रोकने का आरोप लगाया है।

दिल्ली सरकार ने लगाया आरोप (Delhi Water Crisis)

आतिशी ने हरियाणा पर 1 मई से दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया था और कहा था कि अगर आने वाले दिनों में यमुना जल की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है. उधर, बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है.

आतिशी के बयान पर बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार

दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था, “हरियाणा दिल्ली को 1049 क्यूसेक यमुना नदी का पानी दे रहा है. यह जल बंटवारा समझौते से कहीं अधिक है.” उधर, आरोप-प्रत्यारोप के बीच चाणक्यपुरी के संजय कैंप और अन्य जगहों पर लोग टैंकरों से पानी भरने के लिए फुटपाथ पर कतार में खड़े नजर आए. जल संकट को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कई कदम उठाए हैं.

दिल्ली सरकार ने द्वारा उठाए गए कदम

1- दिल्ली सरकार ने कहा कि पानी की बर्बादी पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा
2- सरकार ने जल संकट से प्रभावित इलाकों में दो पालियों में ट्यूबवेल चलाने का फैसला लिया है
3- दिल्ली सरकार ने जलापूर्ति के लिए पानी के टैंकर भेजने जैसे कदम उठाने का निर्णय किया है
4- दिल्ली सरकार ने कार धोने पर पीने योग्य पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने सहित कई आपातकालीन उपायों का ऐलान किया है.