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Indian Citizenship: CAA के तहत 14 लोगों को पहली बार मिली भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship) दी गई है, जानिए पूरी खबर……

Indian Citizenship: CAA के तहत पहली बार मिली नागरिकता, पहले सेट में 14 लोगों को मिला सर्टिफिकेट...

भारत, Indian Citizenship: नागरिकता संशोधन कानून के तहत 14 लोगों को भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship) दी गई है. विदेश मंत्रालय ने बुधवार (15 मई) को यह जानकारी साझा की. मंत्रालय ने कहा कि सीएए के तहत 14 लोगों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। इस मौके पर गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई देते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला।

नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था (Indian Citizenship)

नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के पारित होने के बाद देशभर में सीएए के खिलाफ आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए। भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था। इन नियमों में आवेदन करने की विधि, जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा आवेदन अग्रेषित करने की प्रक्रिया और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करना।

क्या है भारतीय नागरिकता पाने की प्रक्रिया?

अधिकृत अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ डाक अधीक्षकों/डाक अधीक्षकों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) ने दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद आवेदकों को निष्ठा की शपथ दिलाई है। नियमों के अनुसार आवेदनों पर कार्रवाई करने के बाद, डीएलसी ने आवेदनों को निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) को भेज दिया है। आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग पूर्णतः ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है।

निदेशक (जनगणना संचालन), दिल्ली की अध्यक्षता में दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में निदेशक (जनगणना संचालन) ने इन आवेदकों को प्रमाणपत्र प्रदान किये. इस अवसर पर डाक सचिव, निदेशक (इंटेलिजेंस) और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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