हड़ताल का 10वां दिन, नियमितीकरण की मांग पर डटे पंचायत सचिव
हड़ताल का 10वां दिन, नियमितीकरण की मांग पर डटे पंचायत सचिव
छत्तीसगढ़ संवाददाता
कोण्डागांव, 27 मार्च। जिला में पंचायत सचिव संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज यानी 27 मार्च को 10 दिन हो गए हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर जिले भर के पंचायत सचिव कोण्डागांव के डीएनके मैदान समेत अपने अपने क्षेत्र में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हड़ताल का असर अब पंचायत स्तर के कामकाज पर साफ दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, नवीन राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य पंचायत कार्य ठप्प हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
पंचायत सचिव संघ का कहना है कि, जब तक उनकी मांगों पर सरकार से ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वे लंबे समय से पंचायत सचिवों के नियमितीकरण और सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में पंचायत सचिव एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि पंचायत स्तर पर उनका योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थायी नौकरी न होने के कारण वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
हड़ताल के चलते ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के स्वीकृति और निर्माण कार्य प्रभावित हो गए हैं। साथ ही, नवीन राशन कार्ड बनाने, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने सहित अन्य आवश्यक कार्य भी ठप हो चुके हैं। इससे गांवों में लोगों को सरकारी सुविधाएं मिलने में देरी हो रही है, जिससे नाराजगी बढ़ रही है।
इस बीच, प्रशासनिक स्तर पर कोई समाधान निकालने की कोशिश नहीं की गई है। सचिव संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे।
छत्तीसगढ़ संवाददाता
कोण्डागांव, 27 मार्च। जिला में पंचायत सचिव संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज यानी 27 मार्च को 10 दिन हो गए हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर जिले भर के पंचायत सचिव कोण्डागांव के डीएनके मैदान समेत अपने अपने क्षेत्र में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हड़ताल का असर अब पंचायत स्तर के कामकाज पर साफ दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, नवीन राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य पंचायत कार्य ठप्प हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
पंचायत सचिव संघ का कहना है कि, जब तक उनकी मांगों पर सरकार से ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वे लंबे समय से पंचायत सचिवों के नियमितीकरण और सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में पंचायत सचिव एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि पंचायत स्तर पर उनका योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थायी नौकरी न होने के कारण वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
हड़ताल के चलते ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के स्वीकृति और निर्माण कार्य प्रभावित हो गए हैं। साथ ही, नवीन राशन कार्ड बनाने, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने सहित अन्य आवश्यक कार्य भी ठप हो चुके हैं। इससे गांवों में लोगों को सरकारी सुविधाएं मिलने में देरी हो रही है, जिससे नाराजगी बढ़ रही है।
इस बीच, प्रशासनिक स्तर पर कोई समाधान निकालने की कोशिश नहीं की गई है। सचिव संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे।