कृषि विस्तार अधिकारियों की भारी कमी:जिले में 150 स्वीकृत पदों में से 75 कार्यरत, किसान हो रहे परेशान
जिले के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में कृषि विस्तार अधिकारियों की कमी है। विभाग में स्वीकृत 150 पदों में से केवल 75 अधिकारी ही कार्यरत हैं, जिससे एक अधिकारी को 30 से 40 गांवों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। विशेष रूप से सिहोरा तहसील की स्थिति चिंताजनक है, जहां 23 स्वीकृत पदों में से मात्र 7 अधिकारी कार्यरत हैं। तहसील के 160 गांवों में 20,000 से अधिक किसान हैं, लेकिन अधिकारियों की सीमित संख्या के कारण उन्हें उन्नत कृषि तकनीक, बीज और सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र पटेल ने सरकार से इस ओर तुरंत ध्यान देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को जल्द भरा जाना चाहिए ताकि किसानों को आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस मामले पर कृषि विभाग के उपसंचालक एस. के. निगम ने स्वीकार किया कि अधिकारियों की कमी से कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग किसानों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहा है। शासन स्तर पर रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
News Desk
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जिले के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में कृषि विस्तार अधिकारियों की कमी है। विभाग में स्वीकृत 150 पदों में से केवल 75 अधिकारी ही कार्यरत हैं, जिससे एक अधिकारी को 30 से 40 गांवों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। विशेष रूप से सिहोरा तहसील की स्थिति चिंताजनक है, जहां 23 स्वीकृत पदों में से मात्र 7 अधिकारी कार्यरत हैं। तहसील के 160 गांवों में 20,000 से अधिक किसान हैं, लेकिन अधिकारियों की सीमित संख्या के कारण उन्हें उन्नत कृषि तकनीक, बीज और सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र पटेल ने सरकार से इस ओर तुरंत ध्यान देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को जल्द भरा जाना चाहिए ताकि किसानों को आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस मामले पर कृषि विभाग के उपसंचालक एस. के. निगम ने स्वीकार किया कि अधिकारियों की कमी से कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग किसानों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहा है। शासन स्तर पर रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
