गरीबों और महिलाओं को सिर्फ छलावा दे रही भाजपा:पूर्व विधायक ने मांगी गैस-पेट्रोल कीमतों में कटौती, मूंग-उड़द खरीद में किसानों को हो रही परेशानी
नरसिंहपुर के गोटेगांव में पूर्व विधायक शेखर चौधरी ने गुरुवार रात अपने निवास पर प्रेसवार्ता की। जहां उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं और गरीबों को सिर्फ छलावा दे रही है। चौधरी ने कहा कि भाजपा लाडली बहन योजना की बात करती है लेकिन गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए से बढ़ाकर महिलाओं की परेशानी बढ़ा रही है। कांग्रेस सरकार में 390 रुपए का सिलेंडर अब 900 रुपए का हो गया है। पूर्व विधायक ने डीजल-पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार खुद पेट्रोल पंप डीलर की तरह मुनाफाखोरी कर रही है। गरीब जनता को राहत की बजाय और परेशान किया जा रहा है। किसानों की समस्याओं को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। मूंग और उड़द की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। गेहूं का उठाव रुक गया है। फर्जी वेयरहाउस में स्टॉक कर व्यापारी और दलाल फायदा उठा रहे हैं। सरकार बिचौलियों की तरह काम कर रही है। चौधरी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में तुरंत कटौती की जाए। साथ ही किसानों को राहत दी जाए।
News Desk
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नरसिंहपुर के गोटेगांव में पूर्व विधायक शेखर चौधरी ने गुरुवार रात अपने निवास पर प्रेसवार्ता की। जहां उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं और गरीबों को सिर्फ छलावा दे रही है। चौधरी ने कहा कि भाजपा लाडली बहन योजना की बात करती है लेकिन गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए से बढ़ाकर महिलाओं की परेशानी बढ़ा रही है। कांग्रेस सरकार में 390 रुपए का सिलेंडर अब 900 रुपए का हो गया है। पूर्व विधायक ने डीजल-पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार खुद पेट्रोल पंप डीलर की तरह मुनाफाखोरी कर रही है। गरीब जनता को राहत की बजाय और परेशान किया जा रहा है। किसानों की समस्याओं को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। मूंग और उड़द की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। गेहूं का उठाव रुक गया है। फर्जी वेयरहाउस में स्टॉक कर व्यापारी और दलाल फायदा उठा रहे हैं। सरकार बिचौलियों की तरह काम कर रही है। चौधरी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में तुरंत कटौती की जाए। साथ ही किसानों को राहत दी जाए।
