धान किसानों को बड़ी राहत, ₹10,000 करोड़ से अधिक की सहायता राशि को मंजूरी।
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छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के धान किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में धान मूल्य अंतर राशि के रूप में ₹10,000 करोड़ से अधिक की सहायता देने को मंजूरी दी गई है। यह राशि कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
इस फैसले से राज्य के लगभग 25 लाख से अधिक धान किसान लाभान्वित होंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। यह सहायता राशि होली पर्व से पहले किसानों के खातों में भेजने की तैयारी की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
सरकार के अनुसार, धान खरीदी के दौरान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त जो अंतर राशि देय है, उसी की भरपाई इस योजना के माध्यम से की जा रही है। इससे किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा और वे खेती से जुड़े खर्च, कर्ज और घरेलू जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी खुशहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह निर्णय किसानों के हित में उठाया गया एक मजबूत कदम है, जिससे उनका विश्वास सरकार के प्रति और मजबूत होगा।
कृषि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। इसके लिए जिला स्तर पर निगरानी व्यवस्था भी बनाई गई है, ताकि किसी भी किसान को भुगतान में परेशानी न हो।
यह फैसला न केवल किसानों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि इससे ग्रामीण बाजारों में क्रय शक्ति बढ़ेगी और राज्य के समग्र विकास को भी बल मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम किसान कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
