रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के कामकाज को आधुनिक और पेपरलेस बनाने की तैयारी तेज हो गई है। आगामी बजट सत्र से पहले विधानसभा की कार्यप्रणाली को डिजिटल तकनीक से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की पहल पर सदन में विधायकों की मेजों पर टैबलेट और डिजिटल उपकरण लगाए जाने की तैयारी है। इसके जरिए विधायक प्रश्नोत्तर, बजट भाषण और दैनिक कार्यसूची जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिटल माध्यम से देख सकेंगे। वहीं, विधानसभा के आधिकारिक मोबाइल एप पर भी जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराने की योजना है।

विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा के अनुसार, डिजिटाइजेशन का काम अगले तीन महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) से संबंधित प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जबकि तकनीकी व्यवस्था विकसित करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (CHiPS) को सौंपी गई है।

बजट सत्र से पहले पेपरलेस विधानसभा बनाने की तैयारी

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय का लक्ष्य आगामी बजट सत्र से पहले डिजिटल व्यवस्था को तैयार करना है। इसके तहत सदन की कार्यवाही से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

वर्तमान में विधायी कार्यवाही के दौरान प्रश्नोत्तर, कार्यसूची और अन्य दस्तावेजों की छपाई तथा वितरण की जरूरत पड़ती है। डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद इन दस्तावेजों को टैबलेट के जरिए देखा जा सकेगा। इससे विधायकों को जरूरी सूचनाएं प्राप्त करने और सदन में चर्चा के दौरान संदर्भ सामग्री देखने में सुविधा मिल सकती है।

विधायकों की टेबल पर होंगे टैबलेट

नवा रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन के सदन में प्रत्येक विधायक की मेज पर टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने की योजना है। इन उपकरणों के माध्यम से विधायक सदन की दैनिक कार्यसूची, तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के उत्तर, बजट भाषण और अन्य विधायी दस्तावेज देख सकेंगे।

इस व्यवस्था से दस्तावेजों की बार-बार छपाई और उनके वितरण पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, सदन के भीतर आवश्यक जानकारी तक पहुंच अधिक सुविधाजनक हो सकती है।

हालांकि, इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने के लिए उपकरणों की स्थापना, सॉफ्टवेयर का परीक्षण और विधायकों तथा कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण देना भी जरूरी होगा।

मोबाइल एप पर मिलेगी विधानसभा की हर जरूरी जानकारी

डिजिटल विधानसभा योजना के तहत आधिकारिक मोबाइल एप को भी अपडेट करने की तैयारी है। इसके माध्यम से विधानसभा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही मंच पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रस्तावित सुविधाओं में सदन की दैनिक कार्यसूची, प्रश्नोत्तर, बजट भाषण और कार्यवाही से संबंधित जानकारियां शामिल हैं। इससे आम नागरिकों को भी विधानसभा की गतिविधियों पर नजर रखने में सुविधा मिल सकती है।

डिजिटल माध्यम से संसदीय दस्तावेज उपलब्ध होने पर विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों और जनहित के मुद्दों पर जानकारी जुटाने वाले लोगों को भी लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, मोबाइल एप पर उपलब्ध होने वाली सुविधाओं का अंतिम स्वरूप व्यवस्था लागू होने के बाद स्पष्ट होगा।

324 करोड़ रुपये की लागत से बना नया विधानसभा भवन

नवा रायपुर के सेक्टर-19 में निर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसका निर्माण करीब 324 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भवन का उद्घाटन किया था।

नए भवन को आधुनिक अधोसंरचना और पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं की अवधारणा के साथ विकसित किया गया है। अब विधानसभा सचिवालय इस भवन में डिजिटल कार्यप्रणाली को विस्तार देने की दिशा में काम कर रहा है।

NeVA से जुड़ेगी छत्तीसगढ़ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा को डिजिटल बनाने की योजना में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन यानी NeVA की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह केंद्र सरकार की ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य विधानमंडलों के कामकाज को डिजिटल माध्यम से संचालित करने और विधायी दस्तावेजों तक पहुंच आसान बनाने में सहायता करना है।

इस प्रणाली से जुड़ने के बाद विधानसभा के दस्तावेजों और कार्यवाही को डिजिटल रूप में व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। इससे जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जरूरी अभिलेखों तक पहुंचने में सुविधा होगी।

तकनीकी व्यवस्था की जिम्मेदारी CHiPS को

विधानसभा के डिजिटाइजेशन से जुड़े तकनीकी कार्यों की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (CHiPS) को दी गई है। संस्था को डिजिटल उपकरणों की स्थापना, सॉफ्टवेयर संबंधी व्यवस्था और तकनीकी समन्वय जैसे कार्यों को आगे बढ़ाना है।

विधानसभा सचिवालय ने अगले तीन महीनों में काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि, तय समयसीमा में व्यवस्था पूरी तरह लागू हो पाती है या नहीं, यह तकनीकी तैयारियों, परीक्षण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की प्रगति पर निर्भर करेगा।

कागज की खपत घटेगी, कामकाज होगा व्यवस्थित

पेपरलेस विधानसभा का एक प्रमुख उद्देश्य कागज की खपत कम करना है। प्रत्येक सत्र में प्रश्नोत्तर, विधेयकों, कार्यसूची और अन्य दस्तावेजों की छपाई पर संसाधनों का इस्तेमाल होता है। इन्हें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने से मुद्रण और वितरण की जरूरत कम हो सकती है।

इसके अलावा डिजिटल अभिलेखों को सुरक्षित रखने, पुराने दस्तावेजों को खोजने और आवश्यक जानकारी का दोबारा उपयोग करने में भी सुविधा मिल सकती है।

पारदर्शिता और जनभागीदारी को मिलेगा बढ़ावा

विधानसभा की डिजिटल व्यवस्था का लाभ केवल विधायकों तक सीमित नहीं रहेगा। यदि जरूरी दस्तावेज और कार्यवाही संबंधी सूचनाएं नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध कराई जाती हैं, तो इससे विधानसभा के कामकाज को समझना अधिक सुविधाजनक हो सकता है।

हालांकि, पारदर्शिता का वास्तविक स्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन-कौन से दस्तावेज सार्वजनिक किए जाते हैं और नागरिक उन तक कितनी आसानी से पहुंच पाते हैं।

आगामी बजट सत्र से पहले व्यवस्था तैयार करने की चुनौती

छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रस्तावित डिजिटलीकरण विधायी कामकाज में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विधायकों की टेबल पर टैबलेट, मोबाइल एप पर जरूरी जानकारी और NeVA से जुड़ाव जैसी व्यवस्थाओं से सदन की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है।

अब विधानसभा सचिवालय के सामने निर्धारित समयसीमा में तकनीकी कार्य पूरा करने, उपकरणों का परीक्षण करने और पूरी व्यवस्था को उपयोग के लिए तैयार करने की चुनौती है। यदि यह योजना तय समय पर लागू होती है, तो विधानसभा में कागज आधारित प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम करने और डिजिटल माध्यम से विधायी जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में बदलाव देखने को मिल सकता है।