रायपुर RTO में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल! सरकारी कुर्सी पर निजी व्यक्ति का कब्जा, खाते में वसूली के आरोप से मचा हड़कंप
रायपुर RTO में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल! सरकारी कुर्सी पर निजी व्यक्ति का कब्जा, खाते में वसूली के आरोप से मचा हड़कंप
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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आरटीओ कार्यालय में कथित अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सरकारी अधिकारी की जगह एक निजी व्यक्ति आरटीओ कार्यालय में बैठकर ट्रांसपोर्टरों से पैसे वसूल रहा था। इतना ही नहीं, वसूली की रकम सरकारी खाते के बजाय निजी बैंक खाते में जमा कराए जाने का भी आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है।
वायरल वीडियो ने खोली कथित वसूली की पोल
सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में सामने आए वीडियो को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि रायपुर आरटीओ कार्यालय में एक निजी व्यक्ति सरकारी कामकाज संभाल रहा था। बताया जा रहा है कि वह ट्रांसपोर्टरों से रसीद काटकर पैसे लेता था और रकम अपने निजी बैंक खाते में मंगवाता था। यदि ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह सरकारी कार्यालयों में निजी व्यक्तियों की भूमिका और वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करेगा।
आरटीओ कार्यालय का घेराव, कांग्रेस ने सरकार को घेरा
मामले को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रायपुर आरटीओ कार्यालय का घेराव कर धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेस की ट्रांसपोर्ट विंग और पार्टी नेताओं ने परिवहन मंत्री केदार कश्यप के साथ ही सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावों पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने कथित अवैध वसूली के मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
कार्रवाई नहीं हुई तो आरटीओ के सामने खड़ी होंगी गाड़ियां
इस मामले में ट्रांसपोर्टरों ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो वे अपनी गाड़ियां आरटीओ कार्यालय के सामने खड़ी कर देंगे। इसके बाद अनिश्चितकालीन चक्काजाम किया जाएगा। ट्रांसपोर्टरों की इस चेतावनी से आने वाले दिनों में विवाद और बढ़ने की आशंका है।
अब जांच और कार्रवाई पर टिकी निगाहें
रायपुर आरटीओ कार्यालय में कथित निजी वसूली और निजी बैंक खाते में रकम जमा कराने के आरोपों ने परिवहन विभाग की व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी कार्यालय में निजी व्यक्ति किस अधिकार से कामकाज कर रहा था और कथित तौर पर वसूली की रकम निजी खाते में क्यों ली जा रही थी। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन का अगला कदम महत्वपूर्ण होगा।
