रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के 25 जिलों में कार्यरत 1,535 अतिथि शिक्षकों के छह महीने के मानदेय भुगतान के लिए 18 करोड़ 42 लाख रुपये का बजट आवंटित किया है। इस राशि से प्रत्येक पात्र शिक्षक को निर्धारित दर के अनुसार छह महीने का मानदेय दिया जाना है।

लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में 18 सितंबर 2026 को आदेश जारी किया था। विभागीय प्रावधान के मुताबिक, अतिथि शिक्षकों का मासिक मानदेय 20 हजार रुपये है। इस हिसाब से छह महीने के लिए प्रत्येक शिक्षक को कुल 1 लाख 20 हजार रुपये का भुगतान किया जाना है। हालांकि, बजट आवंटित होने का मतलब यह नहीं है कि सभी शिक्षकों के खातों में राशि पहुंच चुकी है।

एक अतिथि शिक्षक को मिलेंगे 1.20 लाख रुपये

स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए निर्धारित बजट संबंधित जिलों को आवंटित किया है। छह महीने के लिए प्रति शिक्षक 1.20 लाख रुपये की दर से राशि का प्रावधान किया गया है।

अब संबंधित जिलों में आवश्यक विभागीय औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जिन अतिथि शिक्षकों को मानदेय का इंतजार है, वे अपने जिला शिक्षा कार्यालय से भुगतान की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बलरामपुर को सबसे ज्यादा 2.64 करोड़ रुपये

जिलावार आवंटन में बलरामपुर जिले को सबसे अधिक राशि मिली है। यहां कार्यरत 220 अतिथि शिक्षकों के छह महीने के मानदेय के लिए 2 करोड़ 64 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके बाद कोंडागांव, बस्तर, सूरजपुर और कांकेर जिलों का स्थान है।

जानिए किस जिले को कितनी राशि मिली

यह 25 जिलों में से उपलब्ध 10 जिलों का विवरण है। शेष 15 जिलों के लिए भी कुल आवंटित बजट में राशि शामिल है।

बस्तर संभाग के सातों जिलों को फायदा

सरकार के इस आवंटन में बस्तर संभाग के सभी सात जिले शामिल हैं। इनमें बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर शामिल हैं।

इन सात जिलों में कुल 563 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। इनके छह महीने के मानदेय के लिए 6 करोड़ 75 लाख 60 हजार रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। संभाग में सबसे अधिक राशि कोंडागांव जिले को मिली है। इसके बाद बस्तर और कांकेर जिले आते हैं।

इन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने और नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में मानदेय भुगतान के लिए बजट उपलब्ध होने से संबंधित जिलों में भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा।

शिक्षकों की संख्या के आधार पर जारी हुई राशि

लोक शिक्षण संचालनालय ने जिलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की संख्या के आधार पर बजट का वितरण किया है। जिन जिलों में अतिथि शिक्षकों की संख्या अधिक है, वहां उसी अनुपात में अधिक राशि आवंटित की गई है।

प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक पात्र शिक्षक के लिए 20 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से छह महीने के मानदेय की राशि निर्धारित की गई है। यह बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत मानदेय भुगतान के उद्देश्य से जारी किया गया है।

सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की अहम भूमिका

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु बनाए रखने में सहयोग करते हैं। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के उन विद्यालयों में, जहां नियमित शिक्षकों की उपलब्धता कम है, उनकी सेवाएं विद्यार्थियों की पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण होती हैं।

बस्तर, सरगुजा और प्रदेश के अन्य जिलों में भी अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। ऐसे में छह महीने के मानदेय के लिए बजट आवंटित होने से शिक्षकों को भुगतान मिलने की उम्मीद है।

कब तक खाते में आएगा मानदेय?

बजट आवंटन के बाद जिला स्तर पर संबंधित शिक्षकों के रिकॉर्ड, कार्यरत अतिथि शिक्षकों की संख्या और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल सभी जिलों के लिए भुगतान की कोई एक निश्चित तारीख सामने नहीं आई है।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,535 अतिथि शिक्षकों के छह महीने के मानदेय के लिए 18.42 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अब संबंधित शिक्षकों की नजर इस बात पर रहेगी कि जिला स्तर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके खातों में राशि कब तक पहुंचती है।