कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका! किसानों की परेशानी और फसल नुकसान का हवाला भी नहीं आया काम, कर्नाटक से 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी मांगने वाली याचिका खारिज
कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका! किसानों की परेशानी और फसल नुकसान का हवाला भी नहीं आया काम, कर्नाटक से 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी मांगने वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रही वर्षों पुरानी कानूनी लड़ाई में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने कर्नाटक से 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तमिलनाडु का तर्क था कि राज्य में पानी की कमी के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की इन याचिकाओं को खारिज कर दिया और कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद दोनों राज्यों के बीच कावेरी जल बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
11 टीएमसी अतिरिक्त पानी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत
दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी से 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने की मांग की थी। राज्य सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि पानी की उपलब्धता कम होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण फसलों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
तमिलनाडु सरकार चाहती थी कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए, ताकि राज्य के किसानों को राहत मिल सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने सुनाया फैसला
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से अतिरिक्त पानी की मांग से जुड़ी दलीलें रखी गईं, जबकि कर्नाटक सरकार ने इस मांग को पूरा करने में कठिनाई जताई थी।
कर्नाटक सरकार ने अदालत को बताया था कि तमिलनाडु की ओर से मांगे जा रहे 11 टीएमसी पानी को अतिरिक्त रूप से छोड़ना उसके लिए मुश्किल होगा।
पीठ ने यह भी कहा कि तमिलनाडु सरकार ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीसरी अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने इस अर्जी को भी खारिज करने की बात कही।
12 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया था फैसला
इस मामले में 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की दो अर्जियों पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने याचिकाओं को खारिज करते हुए अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग पर राहत देने से इनकार कर दिया है।
आखिर क्यों वर्षों से जारी है कावेरी जल विवाद?
कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद कोई नया नहीं है। लगभग 800 किलोमीटर लंबी यह नदी दोनों राज्यों के लिए सिंचाई और पेयजल का महत्वपूर्ण स्रोत है। दोनों राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे, उपलब्धता और इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से मतभेद रहे हैं।
कावेरी जल विवाद के कारण कई बार दोनों राज्यों के बीच तनाव की स्थिति भी पैदा हुई है। खासकर कम बारिश और जलाशयों में पानी की कमी के दौरान यह विवाद और गंभीर हो जाता है। तमिलनाडु अपने किसानों और फसलों के लिए पर्याप्त पानी की मांग करता रहा है, जबकि कर्नाटक भी अपने राज्य की जरूरतों और जल उपलब्धता का हवाला देता रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर बढ़ी निगाहें
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु सरकार को 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी की मांग पर राहत नहीं मिली है। वहीं, कर्नाटक को भी इस मामले में अतिरिक्त पानी छोड़ने का कोई नया निर्देश नहीं दिया गया है। अब इस फैसले के बाद दोनों राज्यों में कावेरी जल बंटवारे को लेकर आगे क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।

