बिजली बिल में हजारों का झटका, युवाओं तक पहुंच रहा नशे का जाल और बस्तर के खनिजों पर सवाल… दीपक बैज ने सरकार को घेरा, 2029 से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव तक खोले कई सियासी पत्ते!
बिजली बिल में हजारों का झटका, युवाओं तक पहुंच रहा नशे का जाल और बस्तर के खनिजों पर सवाल… दीपक बैज ने सरकार को घेरा, 2029 से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव तक खोले कई सियासी पत्ते!
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर बिजली बिल, नशे का कारोबार, आदिवासियों के अधिकार और खनिज संसाधनों को लेकर राजनीतिक घमासान तेज होता नजर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष दीपक बैज ने गौरेला प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते बिजली बिलों से लेकर स्मार्ट मीटर के विरोध, महतारी वंदन योजना और नशे के अवैध कारोबार तक कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। इतना ही नहीं, बस्तर के जल, जंगल और जमीन से जुड़े सवाल उठाते हुए उन्होंने खनिज संपदा के निजीकरण और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। इस दौरान उन्होंने RSS की फंडिंग से लेकर 2029 की राजनीति और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी अपनी बात रखी।
कुनकुरी में एक महीने का बिजली बिल 33,710 रुपये! बैज ने दिखाया बिल, सरकार पर साधा निशाना
प्रदेश में महंगी होती बिजली और बढ़ते बिजली बिलों को लेकर दीपक बैज ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पत्रकारों के सामने एक बिजली बिल दिखाते हुए उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में एक उपभोक्ता के घर का सिर्फ एक महीने का बिजली बिल 33,710 रुपये आया है। बैज ने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में उपभोक्ताओं को इतने भारी-भरकम बिल का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रदेश के दूसरे इलाकों में आम लोगों की स्थिति क्या होगी?
उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में आम उपभोक्ता बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान हैं। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों का भी उल्लेख किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।
महतारी वंदन योजना पर भी उठाए सवाल, बोले- वोट लेकर सत्ता हासिल की
महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली महतारी वंदन योजना को लेकर भी दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस योजना के नाम पर वोट हासिल कर सत्ता तो प्राप्त कर ली, लेकिन योजना का वास्तविक लाभ आम जनता के बजाय भाजपा को मिला है। बैज के इस बयान के बाद एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में महतारी वंदन योजना को लेकर सियासी बहस तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।
गली-गली फैल रहा नशे का कारोबार! बच्चों और युवाओं के भविष्य पर जताई चिंता
दीपक बैज ने प्रदेश में तेजी से फैलते नशे के अवैध कारोबार को लेकर भी गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने कोरबा से जुड़े एक हालिया वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में गली-गली सूखा नशा, अवैध शराब, गांजा, चरस, अफीम और नशीली दवाइयों की बिक्री हो रही है। उन्होंने नशीले पदार्थों की अवैध खेती और कारोबार पर भी सवाल उठाए।
बैज ने कहा कि प्रदेश की सीमाओं से आखिर नशीले पदार्थों की तस्करी कैसे हो रही है? इसकी जवाबदेही केंद्र और राज्य सरकार दोनों को तय करनी चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि नशे का यह जाल अब युवाओं और बच्चों तक पहुंच रहा है। इससे अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि भावी पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए तत्काल प्रभावी और सख्त कदम उठाए जाएं।
बस्तर में आदिवासियों के अधिकारों का मुद्दा गरमाया, फर्जी एनकाउंटर और FIR को लेकर लगाए आरोप
बस्तर के मुद्दे पर दीपक बैज ने सरकार पर सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि नक्सल उन्मूलन के नाम पर निर्दोष आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई, फर्जी एनकाउंटर और झूठे मुकदमों के मामले सामने आते रहे हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार पर भी नक्सलवाद के नाम पर बस्तर में आदिवासियों की आवाज दबाने का आरोप लगाया।
बैज ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जांच समिति गठित कर 1,300 से अधिक निर्दोष आदिवासियों को जेल से रिहा कराया गया था। उन्होंने कहा कि आज भी 25,000 से अधिक आदिवासियों पर दर्ज कथित फर्जी FIR और वारंट के खिलाफ कांग्रेस संघर्ष कर रही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि बस्तर में नक्सलवाद समाप्त होने के बाद वहां के आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा कौन करेगा? उनके अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की क्या गारंटी है? बैज ने कहा कि बस्तर की पहचान केवल उसके खनिज संसाधनों से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले आदिवासियों और उनकी संस्कृति से भी है।
बैलाडीला के दो और कांकेर के एक लौह अयस्क डिपॉजिट पर सवाल, खनिज संपदा को लेकर सरकार को घेरा
बस्तर की खनिज संपदा को लेकर भी PCC चीफ ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सवाल किया कि बैलाडीला के दो और कांकेर के एक लौह अयस्क डिपॉजिट निजी उद्योगपतियों को सौंपे जाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? उन्होंने अवैध खनन और बड़े पैमाने पर लकड़ी चोरी का आरोप लगाते हुए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए।
बैज ने कहा कि जब नक्सलवाद खत्म होने की बात की जा रही है, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि बस्तर के जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों की रक्षा कैसे होगी। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या आदिवासियों को उनके संसाधनों पर अधिकार और सुरक्षा की ठोस गारंटी मिलेगी या फिर विकास के नाम पर उनकी जमीन और प्राकृतिक संपदा पर निजी हितों का कब्जा बढ़ेगा?
RSS की फंडिंग पर उठाया सवाल, 2029 की राजनीति का भी किया जिक्र
पत्रकारों से चर्चा के दौरान दीपक बैज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या RSS का विधिवत पंजीयन है और संगठन को फंडिंग कहां से प्राप्त होती है? उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा RSS पर लगाए गए प्रतिबंध का भी स्मरण कराया और 2029 की राजनीति को लेकर टिप्पणी की।
वहीं, कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बैज ने कहा कि कांग्रेस ने कभी प्रतिशोध की राजनीति नहीं की है। उनके इस बयान को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो सकती है।
AICC के बदलाव से मजबूत होगा संगठन, विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से बन रही रणनीति
कांग्रेस संगठन में हाल ही में हुए बदलावों और आगामी चुनावों की तैयारियों पर भी दीपक बैज ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा सचिवों के प्रभार में किए गए बदलावों से पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। संगठनात्मक फेरबदल का उद्देश्य पार्टी को सक्रिय करना और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल पर बैज ने कहा कि चुनाव में अभी करीब दो वर्ष का समय शेष है। पार्टी की कार्ययोजना तैयार की जा रही है और उचित समय आने पर जनता के सामने ठोस रणनीति रखी जाएगी।
कुल मिलाकर, गौरेला प्रवास के दौरान दीपक बैज ने बिजली बिल से लेकर नशे के कारोबार, महतारी वंदन योजना, बस्तर के आदिवासी अधिकारों और खनिज संपदा तक कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं, संगठन में बदलाव और आगामी चुनावों को लेकर उनके बयान से साफ है कि कांग्रेस आने वाले समय में जमीनी स्तर पर अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में जुटी है।

