हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन! सरकारी सड़क की जमीन पर कब्जे का मामला नहीं सुलझा तो कलेक्टर और निगम आयुक्त को थमाया अवमानना नोटिस, 3 सप्ताह में मांगा जवाब
हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन! सरकारी सड़क की जमीन पर कब्जे का मामला नहीं सुलझा तो कलेक्टर और निगम आयुक्त को थमाया अवमानना नोटिस, 3 सप्ताह में मांगा जवाब
बिलासपुर। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई में देरी अब अधिकारियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर शहर के एक चर्चित अतिक्रमण मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला शहर के व्यस्ततम इलाकों में शामिल पुराना बस स्टैंड के पास निराला नगर का है, जहां 80 फीट चौड़ी मुख्य सड़क की शासकीय जमीन पर कथित कब्जा कर दुकानें और दो मंजिला व्यावसायिक परिसर बनाए जाने का आरोप है। खास बात यह है कि हाईकोर्ट पहले ही संबंधित अधिकारियों को जांच कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे चुका था, लेकिन आदेश का पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए अब अवमानना याचिका दायर की गई है। इस पर अदालत ने अधिकारियों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
80 फीट चौड़ी सड़क की जमीन पर कब्जे का आरोप, हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड के पास निराला नगर में राजा होटल के सामने सरकारी सड़क की जमीन पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीरीश पांडेय, गिरीश पांडेय और आशीष पांडेय ने शासकीय जमीन पर कब्जा कर अवैध दुकानें और दो मंजिला व्यावसायिक परिसर का निर्माण कराया है।
याचिकाकर्ता का दावा है कि इस निर्माण के लिए नगर निगम से न तो भवन का नक्शा पास कराया गया और न ही कोई वैध अनुमति प्राप्त की गई। इसके अलावा जमीन पर मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज भी नहीं होने का आरोप लगाया गया है।
सड़क की चौड़ाई कम होने से जाम और दुर्घटनाओं का खतरा
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि अग्रसेन चौक से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुराना बस स्टैंड चौक तक मुख्य सड़क की वास्तविक चौड़ाई 80 फीट है। लेकिन कथित अवैध कब्जे के कारण सड़क की चौड़ाई प्रभावित हो रही है।
इससे इलाके में यातायात व्यवस्था बाधित होती है और आए दिन जाम की स्थिति बनती है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। शहर के व्यस्ततम मार्ग पर इस तरह के कथित अतिक्रमण से आम लोगों और वाहन चालकों को परेशानी होने का मुद्दा भी याचिका में उठाया गया है।
दो साल तक अधिकारियों के चक्कर, नोटिस जारी हुआ लेकिन नहीं हटा अतिक्रमण
बिलासपुर निवासी श्याम कश्यप ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जय कुमार देवांगन ने पक्ष रखा।
याचिका में बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए करीब दो साल तक कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और भवन अधिकारी के समक्ष शिकायतें की गईं। आरोप है कि नगर निगम ने निर्माण को अवैध मानते हुए अतिक्रमण हटाने का नोटिस तो जारी किया, लेकिन इसके बाद भी मौके पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
30 जून 2026 को हाईकोर्ट ने दिया था आदेश, फिर क्यों नहीं हुई कार्रवाई?
इस मामले में पहले भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 30 जून 2026 को जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ ने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, बिलासपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को मामले की जांच करने तथा अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया। इसी आधार पर अब हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
कलेक्टर और निगम आयुक्त को तीन सप्ताह का अल्टीमेटम, कोर्ट ने पूछा- कार्रवाई क्यों न हो?
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि पूर्व आदेश का पालन नहीं करने और उसकी अवहेलना के मामले में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए?
अब इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों के जवाब पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि तीन सप्ताह के भीतर अधिकारी अदालत के सामने क्या पक्ष रखते हैं और निराला नगर में कथित अतिक्रमण हटाने को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है।

