छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान, 30 हजार मानदेय और 5G फोन की मांग पर 17 नवंबर से महाआंदोलन

धमतरी। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अब अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गई हैं। वर्षों से अपनी मांगों पर शासन की ओर से सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ जुझारू कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ के नेतृत्व में धमतरी जिले की सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया है। संगठन ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते निर्णय नहीं लिया गया, तो 17 नवंबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।

नियमितीकरण और 30 हजार रुपये मासिक मानदेय की मांग

संघ की जिलाध्यक्ष रेवती वत्सल, उपाध्यक्ष केकती साहू, सचिव मीना विश्वकर्मा और कोषाध्यक्ष वेदिका देवांगन ने संयुक्त रूप से बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं वर्षों से महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मानदेय नहीं मिल रहा है। संगठन की प्रमुख मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमित कर शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक उन्हें कम से कम 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए, ताकि वे सम्मानजनक तरीके से अपना जीवनयापन कर सकें।

सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये और पदोन्नति में राहत की मांग

संघ ने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया है। संगठन की मांग है कि सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के समय प्रत्येक कार्यकर्ता और सहायिका को एकमुश्त 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाए। इसके साथ ही राज्य में रिक्त पड़े 200 से अधिक पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के पदों पर आयु सीमा में छूट देने की मांग की गई है। संघ चाहता है कि इन पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बिना परीक्षा के सीधे पदोन्नति दी जाए। वहीं, सहायिकाओं को शत-प्रतिशत कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नत करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।

ऑनलाइन काम का बढ़ता बोझ, 5G स्मार्टफोन और 500 रुपये इंटरनेट भत्ता मांगा

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभाग की ओर से लगातार बढ़ाए जा रहे ऑनलाइन कार्यों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि पोषण ट्रैकर जैसे ऐप के माध्यम से लगातार डिजिटल एंट्री और अन्य ऑनलाइन कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। ऐसे में संघ ने सभी कार्यकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले 5G स्मार्टफोन उपलब्ध कराने और इंटरनेट भत्ते को बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है।

इसके अलावा संगठन ने मुनगा ऐप को तत्काल बंद करने की मांग उठाई है। वहीं, महतारी वंदन योजना के अतिरिक्त कार्यों के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि देने की मांग भी की गई है। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस अतिरिक्त कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महतारी वंदन योजना से संबंधित काम नहीं करेंगी।

17 से 19 नवंबर तक तीन दिवसीय धरना, इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में संघ ने आंदोलन की पूरी रूपरेखा भी स्पष्ट कर दी है। संगठन के मुताबिक, यदि शासन ने उनकी मांगों पर समय रहते सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आगामी 17 से 19 नवंबर तक तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी यदि सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जाती है, तो प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगी।

संघ ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं लंबे समय से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं और मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। अब संगठन ने अपनी मांगों को लेकर निर्णायक आंदोलन का रास्ता चुन लिया है। यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो प्रदेश में आंगनबाड़ी सेवाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। आंदोलन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति की पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।