CG News: छत्तीसगढ़ के चावल, इस्पात और एल्युमिनियम की अब दुनिया में बढ़ेगी मांग, निर्यात दोगुना करने सरकार का बड़ा प्लान, मंत्री लखन लाल देवांगन ने की 4 बड़ी घोषणाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान दिलाने और राज्य से होने वाले निर्यात को दोगुना करने की दिशा में सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश के चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमिनियम जैसे प्रमुख उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का लाभ दिलाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय और आईटीपीओ के संयुक्त तत्वावधान में 12 नवंबर 2026 को रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक निजी होटल में यह कार्यशाला आयोजित की गई। इसका मुख्य विषय मुक्त व्यापार समझौतों का प्रभावी उपयोग रहा। कार्यशाला का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के वर्तमान और संभावित निर्यातकों को भारत के विभिन्न देशों के साथ हुए व्यापारिक समझौतों के तहत उपलब्ध अवसरों की जानकारी देना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ से 18 हजार करोड़ रुपये का हुआ निर्यात

कार्यशाला को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के वनोपज से तैयार उत्पादों की मांग देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के बाजारों में भी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ से लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। इसमें चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी देना जरूरी है। इन समझौतों के प्रभावी उपयोग से राज्य के उद्योगों को नए बाजार मिल सकते हैं और निर्यात गतिविधियों को गति मिल सकती है।

छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 अधिसूचित, निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य

मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को अधिसूचित किया गया है। इस नीति के माध्यम से राज्य के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश के उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसरों से जोड़ने, निर्यातकों को आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड सहित कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए हैं। इन समझौतों के माध्यम से भारतीय निर्यातकों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बाजारों में व्यापार के नए अवसर मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उद्योगों को भी इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मंत्री लखन लाल देवांगन की चार बड़ी घोषणाएं

कार्यशाला के दौरान उद्योग मंत्री ने प्रदेश के निर्यातकों तक मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ पहुंचाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

पहली घोषणा के तहत प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से छत्तीसगढ़ FTA एक्सेलेरेटर शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी और उनका लाभ उठाने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

दूसरी घोषणा के तहत छत्तीसगढ़ FTA मार्गदर्शिका जारी की जाएगी। इसका अंग्रेजी संस्करण दिसंबर 2026 में और हिंदी संस्करण जनवरी 2027 में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे प्रदेश के उद्योग संचालकों और निर्यातकों को व्यापारिक समझौतों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

तीसरी घोषणा के तहत फरवरी 2027 तक प्रदेश के सभी संभागों में FTA कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यशालाओं के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों के उद्यमियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं तथा मुक्त व्यापार समझौतों के लाभों की जानकारी दी जाएगी।

चौथी घोषणा के तहत उद्योग संचालनालय में 15 जनवरी 2027 से FTA हेल्पडेस्क शुरू किया जाएगा। यहां निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर

कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने प्रदेश में उद्योगों की संभावनाओं और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की जरूरत पर प्रकाश डाला। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार बंसल तथा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने भी अपने विचार रखे।

तकनीकी सत्र में संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने मुक्त व्यापार समझौतों की अवधारणा, उनकी उपयोगिता और भारतीय निर्यातकों के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से FTA की कार्यप्रणाली और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसकी भूमिका को समझाया।

उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक ने छत्तीसगढ़ के वर्तमान और भविष्य के निर्यात संभावित क्षेत्रों पर प्रस्तुतीकरण दिया।

स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की तैयारी

कार्यशाला में निर्यात संवर्धन मिशन और जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के विषय पर भी चर्चा हुई। इस दौरान विदेश व्यापार महानिदेशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त महानिदेशक डॉ. प्रवीण कुमार ने जिला स्तर पर उपलब्ध उत्पादों और संसाधनों को निर्यात गतिविधियों से जोड़ने की जानकारी दी।

कार्यशाला में उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उद्योग संचालक और संभावित उद्यमी शामिल हुए। सरकार की इस पहल से छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने, नए व्यापारिक अवसर तैयार करने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की उम्मीद है।