छत्तीसगढ़ में 2028 की जंग अभी से शुरू! धरमजयगढ़ में BJP का शक्ति प्रदर्शन तो सरगुजा में कांग्रेस की घेराबंदी, आदिवासी सीटों पर किसका चलेगा दांव?

छत्तीसगढ़ में 2028 की जंग अभी से शुरू! धरमजयगढ़ में BJP का शक्ति प्रदर्शन तो सरगुजा में कांग्रेस की घेराबंदी, आदिवासी सीटों पर किसका चलेगा दांव?

छत्तीसगढ़ में 2028 की जंग अभी से शुरू! धरमजयगढ़ में BJP का शक्ति प्रदर्शन तो सरगुजा में कांग्रेस की घेराबंदी, आदिवासी सीटों पर किसका चलेगा दांव?

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2028 की उलटी गिनती भले ही अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय करने वाली आदिवासी आरक्षित सीटों पर सियासी मुकाबले की तैयारी अभी से तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने-अपने तरीके से आदिवासी बहुल इलाकों में राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गई हैं। एक तरफ भाजपा धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के बहाने बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बस्तर के बाद अब सरगुजा संभाग में गांव-गांव चौपाल लगाकर आदिवासी समाज और स्थानीय कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने की तैयारी में है।

प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं। यही वजह है कि इन सीटों पर पकड़ मजबूत करना दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की रणनीति का अहम हिस्सा बन गया है। भाजपा 2023 में मिली बढ़त को बरकरार रखने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस अपने पुराने आदिवासी जनाधार को दोबारा मजबूत करने के लिए मैदान में उतर रही है।

15 नवंबर को धरमजयगढ़ में भाजपा का मेगा शो, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे शामिल

आदिवासी समाज के बीच अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा ने जनजातीय गौरव दिवस को बड़े आयोजन के रूप में मनाने की तैयारी की है। आगामी 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में पार्टी की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विशेष रूप से शामिल होंगे।

इस कार्यक्रम को भाजपा के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि आदिवासी अंचलों में सरकार और संगठन की सक्रियता का संदेश पहुंचाया जाए। इसके जरिए भाजपा अपने जनाधार को और विस्तार देने की रणनीति पर काम कर रही है।

राजनीतिक नजरिए से धरमजयगढ़ का यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाकों में राजनीतिक प्रभाव बनाए रखना आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दलों की प्राथमिकता है।

बस्तर के बाद अब सरगुजा में कांग्रेस की घेराबंदी, सुखदेव भगत का तीन दिवसीय दौरा

भाजपा की रणनीति के बीच कांग्रेस ने भी आदिवासी क्षेत्रों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत 16 नवंबर से सरगुजा संभाग के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इससे पहले वे 7 से 9 अक्टूबर तक बस्तर संभाग का दौरा कर चुके हैं।

इस दौरे के दौरान सुखदेव भगत गांव-गांव में जनचौपाल लगाएंगे और आदिवासी समुदाय के लोगों से सीधे बातचीत करेंगे। इसके साथ ही स्थानीय समस्याओं, क्षेत्रीय मुद्दों और संगठन की स्थिति का जायजा लेंगे। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी नाराजगी और शिकायतों को समझने की भी कोशिश की जाएगी।

कांग्रेस की इस रणनीति का मकसद सरगुजा और बस्तर जैसे महत्वपूर्ण आदिवासी क्षेत्रों में संगठन को फिर से सक्रिय करना और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह क्षेत्र जशपुर से अभियान शुरू करेंगे सुखदेव भगत

कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत के सरगुजा दौरे का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह क्षेत्र जशपुर में होने वाले कार्यक्रम हैं। 16 नवंबर को वे जशपुर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे।

इस दौरान मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी सहित जशपुर, बालाछापर, पतराटोली और कांसाबेल में बूथ स्तरीय जनचौपाल आयोजित की जाएगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस स्थानीय लोगों और आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत करेगी।

इस दिन सुखदेव भगत कुनकुरी स्थित कैथोलिक चर्च के बिशप से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। उनके इस कार्यक्रम को विभिन्न सामाजिक और धार्मिक वर्गों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

17 नवंबर को मैनपाट, उदयपुर और सलही के ग्रामीण इलाकों में पहुंचेंगे

सरगुजा दौरे के दूसरे दिन यानी 17 नवंबर को सुखदेव भगत मैनपाट, उदयपुर और सलही के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे। यहां वे स्थानीय नागरिकों और आदिवासी समाज के प्रमुखों से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं और उनकी मांगों को समझेंगे।

कांग्रेस की योजना गांवों में सीधे संवाद के जरिए उन मुद्दों को सामने लाने की है, जिनका असर स्थानीय लोगों और पार्टी के संगठनात्मक आधार पर पड़ता है।

18 नवंबर को अंबिकापुर में संगठनात्मक बैठक, बलरामपुर में लगेगी जनचौपाल

दौरे के अंतिम दिन 18 नवंबर को सुखदेव भगत अंबिकापुर में बड़ी संगठनात्मक बैठक करेंगे। इसमें पार्टी संगठन की गतिविधियों और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद वे बलरामपुर पहुंचकर जनचौपाल लगाएंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं तथा लोगों से संवाद करेंगे।

तीन दिनों के इस दौरे के जरिए कांग्रेस सरगुजा संभाग में संगठन की स्थिति का आकलन करने और बूथ स्तर तक अपनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश करेगी।

2018 से 2023 तक कैसे बदल गया आदिवासी सीटों का पूरा गणित?

छत्तीसगढ़ की राजनीति में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 29 विधानसभा सीटों का हमेशा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन सीटों पर मिलने वाला जनसमर्थन प्रदेश की सत्ता के समीकरण को प्रभावित करता है।

वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आदिवासी आरक्षित 29 सीटों में से 25 पर जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में भाजपा केवल 3 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस की इस बड़ी जीत ने प्रदेश में उसकी सरकार बनाने का रास्ता मजबूत किया था।

लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई। भाजपा ने शानदार वापसी करते हुए ST आरक्षित 17 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस की सीटें घटकर 11 रह गईं।

यही बदला हुआ चुनावी गणित अब 2028 की तैयारी का सबसे बड़ा आधार बन रहा है। भाजपा अपनी बढ़त को बनाए रखने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस आदिवासी क्षेत्रों में खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए सक्रिय हो गई है।

2028 से पहले सरगुजा से बस्तर तक बढ़ेगी सियासी हलचल

भले ही विधानसभा चुनाव में अभी दो साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की गतिविधियां बता रही हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को लेकर दोनों दलों ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

15 नवंबर को धरमजयगढ़ में भाजपा का आयोजन और 16 से 18 नवंबर तक सरगुजा में कांग्रेस प्रभारी का दौरा इसी राजनीतिक तैयारी का हिस्सा है। आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों की संगठनात्मक गतिविधियां और तेज हो सकती हैं।

अब देखने वाली बात यह होगी कि आदिवासी समाज के बीच भाजपा अपनी 2023 की बढ़त को किस तरह बरकरार रखती है और कांग्रेस अपने पुराने जनाधार को वापस पाने के लिए कितनी प्रभावी रणनीति तैयार करती है। फिलहाल इतना तय है कि छत्तीसगढ़ की 29 आदिवासी आरक्षित सीटों को लेकर 2028 की सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है।