शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में लापरवाही पड़ी भारी! रायपुर-दुर्ग समेत 19 जिलों के DEO की नवंबर की सैलरी पर रोक, शिक्षा विभाग के इस सख्त आदेश से मचा हड़कंप

शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में लापरवाही पड़ी भारी! रायपुर-दुर्ग समेत 19 जिलों के DEO की नवंबर की सैलरी पर रोक, शिक्षा विभाग के इस सख्त आदेश से मचा हड़कंप

शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में लापरवाही पड़ी भारी! रायपुर-दुर्ग समेत 19 जिलों के DEO की नवंबर की सैलरी पर रोक, शिक्षा विभाग के इस सख्त आदेश से मचा हड़कंप

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब लापरवाही और मनमानी चलने वाली नहीं है। शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी से लेकर स्कूलों के डेटा अपडेट करने तक शिक्षा विभाग ने निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। लेकिन इस बार कार्रवाई की जद में शिक्षक नहीं, बल्कि जिले के बड़े शिक्षा अधिकारी आ गए हैं। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने के लिए बनाए गए विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप से जुड़ी जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराना 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को भारी पड़ गया है। बार-बार निर्देश और रिमाइंडर भेजने के बावजूद जब अधिकारियों ने जरूरी डेटा अपलोड नहीं किया, तो लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने ऐसा सख्त कदम उठाया कि शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा समेत प्रदेश के 19 जिलों के DEO की नवंबर 2026 की सैलरी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।

बार-बार चेतावनी मिली, फिर भी अधिकारियों ने नहीं भेजी जानकारी

दरअसल, राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था संचालित की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत विभाग को यह जानकारी चाहिए थी कि किन स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारी ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को परिपत्र जारी किया था। इसमें ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण गूगल शीट के माध्यम से मांगा गया था, जो VSK ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा रहे थे।

जानकारी जमा करने के लिए निर्देश जारी होने के बावजूद जब कई जिलों से रिपोर्ट नहीं मिली, तो विभाग ने 3 नवंबर को दोबारा रिमाइंडर भेजा। इसके बाद भी 17 जिलों के अधिकारियों ने जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। विभाग की ओर से इसे गंभीरता से लिया गया, क्योंकि ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए इस डेटा की जरूरत थी।

दूसरी बार भी नहीं माने निर्देश, 10 जिलों ने नहीं दी स्कूलों की रिपोर्ट

मामला केवल उन शिक्षकों तक सीमित नहीं था, जो ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा रहे थे। विभाग ने 16 अक्टूबर 2026 को एक और निर्देश जारी किया था। इसमें ऐसे सरकारी स्कूलों की सूची मांगी गई थी, जहां एक भी शिक्षक या कर्मचारी VSK ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहा था। इस जानकारी के लिए 4 नवंबर को फिर से चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बावजूद 10 जिलों के DEO ने डेटा अपलोड नहीं किया।

यानी विभाग की ओर से अलग-अलग तारीखों पर निर्देश जारी किए गए, रिमाइंडर भेजे गए और चेतावनी भी दी गई, लेकिन संबंधित अधिकारियों की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसी लापरवाही को देखते हुए अब विभाग ने सीधे अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने का फैसला लिया है।

सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना, वेतन रोकने के आदेश जारी

लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ऋतुराज रघुवंशी की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों की इस कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई गई है। विभाग ने इसे शासकीय कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही और मनमानी मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन बताया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी अधिकारियों से अपने दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराना कदाचार की श्रेणी में आता है।

इसी आधार पर 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर 2026 का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश जारी किया गया है। इस कार्रवाई को लागू कराने के लिए सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, कलेक्टरों और कोषालय अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

इन 19 जिलों के DEO की सैलरी पर लगी रोक

शिक्षा विभाग की कार्रवाई में प्रदेश के अलग-अलग संभागों के 19 जिले शामिल हैं। इनमें रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, धमतरी, कोरबा, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, बालोद, कबीरधाम, मुंगेली, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) के जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका गया है।

इन 8 जिलों में दोनों रिपोर्ट तक जमा नहीं हुईं

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर स्थिति उन आठ जिलों की सामने आई है, जहां के अधिकारियों ने विभाग की ओर से मांगी गई दोनों श्रेणियों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इनमें नारायणपुर, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा शामिल हैं। इन जिलों से न तो ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों का पूरा डेटा मिला और न ही ऐसे स्कूलों की सूची उपलब्ध कराई गई, जहां एक भी कर्मचारी ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा रहा है।

अब शिक्षा विभाग की निगरानी में आएंगे अधिकारी, आगे क्या होगा?

इस कार्रवाई के जरिए शिक्षा विभाग ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी स्कूलों में डिजिटल व्यवस्था लागू करने के लिए केवल शिक्षकों की जवाबदेही तय करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिला स्तर के अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। VSK ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी और डेटा अपडेट करना विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे में बार-बार निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है।

फिलहाल 19 जिलों के DEO का नवंबर 2026 का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी कब तक लंबित जानकारी उपलब्ध कराते हैं और विभाग की ओर से आगे क्या निर्णय लिया जाता है। इतना जरूर है कि इस कार्रवाई ने प्रदेश के शिक्षा विभाग में एक कड़ा संदेश दे दिया है कि सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने पर अब जवाबदेही केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बड़े अधिकारियों को भी इसका जवाब देना होगा।