40 साल की उम्र पार करते ही छिन गया था दुकान पाने का हक! साइकिल मैकेनिक की उम्मीद पर नगर पालिका ने फेरा पानी, फिर हाईकोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला कि बदल गई पूरी कहानी
40 साल की उम्र पार करते ही छिन गया था दुकान पाने का हक! साइकिल मैकेनिक की उम्मीद पर नगर पालिका ने फेरा पानी, फिर हाईकोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला कि बदल गई पूरी कहानी
डोंगरगढ़। क्या किसी व्यक्ति की उम्र 40 साल से ज्यादा हो जाने पर उसे रोजगार का अवसर पाने का अधिकार नहीं रह जाता? क्या सालों तक मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालने वाला एक छोटा दुकानदार सिर्फ इसलिए सरकारी योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाए, क्योंकि वह निर्धारित उम्र सीमा पार कर चुका है? छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से सामने आया एक मामला इन सवालों को खड़ा करता है। यहां एक साइकिल मैकेनिक को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान देने से नगर पालिका ने केवल उम्र का हवाला देकर इनकार कर दिया था। लेकिन जब यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने साइकिल मैकेनिक की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को 45 दिनों के भीतर योजना के तहत उपयुक्त खाली दुकान आवंटित की जाए।
दरअसल, यह पूरा मामला डोंगरगढ़ के वार्ड क्रमांक 5 स्थित इंदिरा नगर करबला चौक का है। यहां रहने वाले सतीश बिरहा ने अपनी आजीविका चलाने के लिए वर्षों से साइकिल मरम्मत का काम किया है। याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वे वर्ष 2012-13 से एक स्थायी ठेले पर साइकिल मरम्मत का व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। जिस स्थान पर वे अपना काम करते थे, उसके पीछे नगर पालिका परिषद की ओर से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत छोटी-छोटी दुकानों का निर्माण कराया गया था। सतीश बिरहा को उम्मीद थी कि उन्हें भी इन दुकानों में से एक दुकान मिल जाएगी, जिससे उनका कारोबार व्यवस्थित हो सकेगा और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
इसी उम्मीद के साथ उन्होंने नगर पालिका से योजना के तहत दुकान आवंटित करने की मांग की। लेकिन उनकी यह उम्मीद उस समय टूट गई, जब दुकान आवंटन की प्रक्रिया में उन्हें पात्र नहीं माना गया। याचिकाकर्ता का आरोप था कि नगर पालिका ने दुकानों के आवंटन के लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के बजाय दूसरे लोगों को दुकान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के सामने कई बार आवेदन और अनुरोध भी किया, लेकिन उनकी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार, जब नगर पालिका से राहत नहीं मिली, तो सतीश बिरहा ने न्याय पाने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
नगर पालिका ने उम्र को बनाया सबसे बड़ी बाधा
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ की ओर से दलील दी गई कि सतीश बिरहा की उम्र 40 वर्ष से अधिक है। ऐसे में वे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान आवंटन के पात्र नहीं हैं। यानी वर्षों से साइकिल मरम्मत का काम करके परिवार चलाने वाले व्यक्ति को केवल उम्र की सीमा के आधार पर योजना का लाभ देने से इनकार किया जा रहा था। वहीं, राज्य शासन की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता के दावे पर योजना की पात्रता और निर्धारित शर्तों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। इस दलील के बाद मामले में सबसे अहम सवाल यही बन गया कि क्या उम्र की शर्त के आधार पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को रोजगार का अवसर देने से पूरी तरह वंचित किया जा सकता है?
हाईकोर्ट ने संविधान के अधिकारों का दिलाया ध्यान
मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की अदालत में हुई। अदालत ने याचिकाकर्ता की परिस्थितियों और मामले के कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए कहा कि सतीश बिरहा एक छोटा व्यवसाय करके अपनी आजीविका चला रहे हैं और उन्हें योजना के तहत दुकान आवंटन के लिए विचार का अवसर मिलना चाहिए। अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन किसी योजना का मूल उद्देश्य लोगों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाना होना चाहिए, न कि उनके रोजगार के रास्ते में अनावश्यक बाधाएं खड़ी करना।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कुलसुम निशा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और कलकत्ता हाईकोर्ट के सुदीप सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में दिए गए न्यायिक सिद्धांतों का भी उल्लेख किया। अदालत ने उम्र आधारित प्रतिबंधों की तार्किकता और उनके औचित्य पर विचार करते हुए कहा कि केवल निर्धारित आयु सीमा पार कर लेने के कारण याचिकाकर्ता को दुकान आवंटन से वंचित करना उचित नहीं है, जबकि वह योजना की अन्य सभी निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है।
45 दिनों के भीतर दुकान देने का आदेश, साइकिल मैकेनिक को मिली बड़ी राहत
सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने सतीश बिरहा की याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत उन्हें एक उपयुक्त खाली दुकान उपलब्ध कराकर आवंटित की जाए। इसके लिए याचिकाकर्ता को उम्र संबंधी शर्त से छूट दी गई है, हालांकि योजना की बाकी सभी निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर दुकान उपलब्ध कराने और आवंटन की पूरी प्रक्रिया संपन्न करने का निर्देश दिया है।
क्या पूरे प्रदेश में खत्म हो गई 40 साल की उम्र वाली शर्त?
इस फैसले को लेकर एक महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है। हाईकोर्ट का यह आदेश सतीश बिरहा के व्यक्तिगत मामले में उम्र संबंधी शर्त से छूट देने और उन्हें दुकान आवंटित करने से जुड़ा है। अदालत ने पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की आयु सीमा समाप्त करने का कोई सामान्य आदेश नहीं दिया है। इसलिए इस फैसले को प्रदेश के सभी आवेदकों के लिए उम्र सीमा खत्म होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
हालांकि, डोंगरगढ़ के इस मामले ने सरकारी योजनाओं के उद्देश्य और उनके क्रियान्वयन को लेकर एक अहम संदेश जरूर दिया है। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर पात्रता तय करने के लिए नहीं होतीं, बल्कि उनका मकसद जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मान के साथ रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना होता है। एक साइकिल मैकेनिक की वर्षों की मेहनत और रोजगार पाने की उम्मीद जब अदालत तक पहुंची, तो हाईकोर्ट ने संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उसे राहत दी। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि नगर पालिका निर्धारित 45 दिनों के भीतर अदालत के आदेश का पालन कर सतीश बिरहा को दुकान उपलब्ध कराती है या नहीं।

