18 नवंबर को साय कैबिनेट की बड़ी बैठक, शीतकालीन सत्र से पहले खुलेगा फैसलों का पिटारा! अनुपूरक बजट पर लगेगी मुहर?

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 18 नवंबर 2026 को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11:30 बजे आयोजित होगी। आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र से पहले बुलाई गई इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इसमें अनुपूरक बजट समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और विधेयकों के मसौदे पर चर्चा कर सरकार अंतिम निर्णय ले सकती है।

मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रियों को भेजी बैठक की सूचना

मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई इस कैबिनेट बैठक को लेकर मुख्य सचिव विकासशील ने सभी मंत्रियों को आधिकारिक सूचना भेज दी है। जारी सूचना में बैठक की तारीख, समय और स्थान की जानकारी दी गई है। हालांकि बैठक का विस्तृत एजेंडा और उसमें रखे जाने वाले प्रस्तावों की जानकारी अलग से उपलब्ध कराई जाएगी।

शीतकालीन सत्र के नजदीक होने के कारण इस बैठक में सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े विधेयकों और नीतिगत प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है।

पिछली कैबिनेट बैठक में हुए थे 19 बड़े फैसले

आगामी बैठक से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई पिछली कैबिनेट बैठक के फैसले भी चर्चा में हैं। पिछली बैठक में किसानों, सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और आम जनता से जुड़े कुल 19 बड़े निर्णय लिए जाने की जानकारी सामने आई थी। इन फैसलों में धान खरीदी से लेकर बिजली बिल में राहत, कर्मचारियों के कैशलेस इलाज और अधोसंरचना विकास तक के महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल थे।

15 नवंबर से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी

पिछली कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसलों में किसानों से 15 नवंबर से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का निर्णय शामिल था। इसके अलावा कृषक उन्नति योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई थी। इन फैसलों को प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एम-ऊर्जा योजना के तहत बिजली बिल में राहत जारी

कैबिनेट बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाली एम-ऊर्जा योजना के तहत बिजली बिल में रियायत जारी रखने का फैसला भी लिया गया था। इससे पात्र उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिलने वाली राहत का लाभ जारी रहने का रास्ता साफ हुआ।

सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा

सरकारी कर्मचारियों के हित में भी पिछली बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला किया गया, जिससे उन्हें इलाज के दौरान आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।

कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने का निर्णय

पिछली कैबिनेट बैठक में रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी।

तीन बड़े मिशनों के लिए 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान

प्रदेश में विकास को गति देने के उद्देश्य से अधोसंरचना, पर्यटन और खेल से जुड़े तीन बड़े मिशनों को 1100 करोड़ रुपये का बूस्ट देने का निर्णय भी पिछली बैठक के प्रमुख फैसलों में शामिल था।

8000 करोड़ की रेल परियोजना और 400 करोड़ का फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट

इसके अलावा प्रदेश में 8000 करोड़ रुपये की नई रेल परियोजना को मंजूरी देने का फैसला लिया गया था। वहीं राजनांदगांव में 400 करोड़ रुपये की लागत से फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट और वेयरहाउस स्थापित करने का प्रस्ताव भी प्रमुख निर्णयों में शामिल रहा।

इनके साथ ही पिछली कैबिनेट बैठक में अन्य प्रशासनिक और नीतिगत प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए थे।

18 नवंबर की बैठक पर टिकी निगाहें

अब 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर प्रदेश के विभिन्न विभागों और राजनीतिक गलियारों में निगाहें टिकी हुई हैं। शीतकालीन सत्र से पहले अनुपूरक बजट और महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर सरकार की रणनीति इस बैठक में सामने आ सकती है।

हालांकि बैठक का विस्तृत एजेंडा अभी अलग से जारी किया जाना है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में किन नए प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और प्रदेश की जनता के लिए सरकार क्या नए फैसले लेती है।