CG News: छत्तीसगढ़ के 6,691 आदिवासी गांवों की बदलेगी तस्वीर, 733 करोड़ रुपये से होंगे विकास कार्य, 32 जिलों में अभियान तेज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल गांवों की तस्वीर बदलने की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के तहत तेजी से काम किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से राज्य के सभी 32 जिलों के 6,691 गांवों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को 733.258 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से कुल 1,413 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है।

इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मजबूत करने के साथ ही दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, बिजली और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को किया था अभियान का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। योजना के तहत देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में स्थित 63 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गांवों का आगामी पांच वर्षों में सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य रखा गया है।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देशों के तहत इस अभियान का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य के सभी 32 जिलों के 6,691 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। इसके माध्यम से आदिवासी परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और आवश्यक सुविधाओं से जोड़ने का काम किया जा रहा है।

17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं का मिल रहा लाभ

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं और गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जनधन खाते और किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें।

स्वास्थ्य और बीमा सुरक्षा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड, टीकाकरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए रायपुर स्थित IIIT में सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है।

सामाजिक सुरक्षा के तहत पात्र लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा समेकित बाल विकास सेवाओं को भी अभियान से जोड़ा गया है।

पक्के मकान, बिजली, पेयजल और रोजगार पर विशेष जोर

अभियान के तहत आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। सभी पात्र परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और घरों का विद्युतीकरण करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नई सौर ऊर्जा योजना, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावासों, पोषण वाटिकाओं और एलपीजी कनेक्शन की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारतनेट परियोजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्किल इंडिया मिशन, सतत कृषि, मछली पालन सहायता और वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया जा रहा है।

733 करोड़ रुपये से 1,413 विकास कार्यों को मंजूरी

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति विकास विभाग के अंतर्गत अभियान के लिए भारत सरकार ने 733.258 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके तहत शिक्षा और छात्रावासों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों को मंजूरी मिली है।

स्वीकृत कार्यों में स्कूलों के लिए 226 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, 50 सीटों की क्षमता वाले 186 नए छात्रावास और आश्रमों की स्थापना, 226 विद्यालयों में शौचालय निर्माण तथा 12 शिक्षक और स्टाफ छात्रावास शामिल हैं। इसके अलावा 236 फर्नीचर संबंधी कार्य और 290 मरम्मत कार्य भी स्वीकृत किए गए हैं।

इन कार्यों के पूरा होने से आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को आवासीय शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

नारायणपुर से जशपुर तक बनेंगे पांच जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केंद्र

जनजातीय समुदायों की आजीविका और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पांच जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में बनाए जा रहे हैं।

इन केंद्रों के माध्यम से जनजातीय समुदायों के उत्पादों के विपणन और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इससे स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर बढ़ाने और जनजातीय परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

वन अधिकार अधिनियम के लिए 231 स्वीकृतियां

जनजातीय समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करने और वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत बनाने के लिए भी अभियान के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत कुल 231 स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। इसका उद्देश्य पात्र जनजातीय परिवारों को उनके व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों का लाभ दिलाना है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया जनजातीय समाज का उत्थान सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि जनजातीय समाज का उत्थान और उनके जीवन में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में विकास को नई गति मिल रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जनजातीय समुदायों तक सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आए।